विदेशी मुद्रा बोनस

ii. नियम एक विदेशी संस्था की इक्विटी पूंजी में भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश का मार्गदर्शन करते हैं जिसे ODI (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

विदेशी मुद्रा बोनस

अतिरिक्त विदेशी मुद्रा बोनस नियम और शर्तें:

• प्रचार अवधि के भीतर केवल वैध बंद ट्रेडों को ट्रेड वॉल्यूम क्रेडिट के लिए माना जाएगा।
• इस ऑफ़र की गणना प्रति ग्राहक (एक ईमेल/नाम के आधार पर) की जाती है, न कि प्रति MT4 खाते के लिए।
• पंजीकरण करके, एक लाइव खाता खोलकर, और या लागू लैंडिंग पृष्ठों और/या ग्राहक सदस्य के क्षेत्र में नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हुए, ग्राहक यह स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने नियम और शर्तों को पढ़, समझ लिया है और बाध्य होने के लिए सहमत हैं। यह पदोन्नति।
• यदि कंपनी को संदेह है या विश्वास करने का कारण है कि किसी ग्राहक ने इस पदोन्नति या कंपनी के किसी अन्य प्रचार की शर्तों का दुरुपयोग या दुरुपयोग करने का प्रयास किया है, या बुरे विश्वास में काम किया है, तो कंपनी अपने विवेकाधिकार पर अधिकार सुरक्षित रखती है , प्रस्ताव को अस्वीकार करना, रोकना, वापस लेना या समाप्त करना और, यदि आवश्यक हो: उस ग्राहक के खाते (खातों) से किसी भी कीमत को रोकना, रद्द करना और चार्ज करना,

सीएक्सएम डायरेक्ट पर ट्रेड

काम की बात: केंद्रीय कर्मचारियों को कब और कितना मिलेगा बोनस, जान लीजिए ये गणित

Published: October 23, 2020 4:35 PM IST

Good News: केंद्र सरकार ने बीते बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया था. सरकार ने 30 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की बात कहीथी. इसके जरिए कर्मचारियों को कुल 3,737 करोड़ रुपये बोनस के रूप में सरकार देगी.सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारतीय रेल, डाक, रक्षा, ईपीएफओ और ईएसआईसी समेत अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के 16.97 लाख नॉन-गैजेटेड (गैर-राजपत्रित) कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा. इससे सरकार के खजाने पर 2,791 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा.

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अब सवाल है ये बोनस किन कर्मचारियों को और कब मिलेगा. इसका गणित इस तरह से समझ सकते हैं कि वित्त मंत्रालय ने गैर-उत्पादकता लिंक्ड बोनस (PLB)की गणना के लिये 7,000 रुपये की सीमा तय की है. बोनस गणना की इस सीमा के साथ कर्मचारी अधिकतम 6,908 रुपये का बोनस पाने का पात्र होगा. वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले व्यय विभाग ने विदेशी मुद्रा बोनस इसकी जानकारी दी है.

आपको बता दें कि 30 लाख सरकारी कर्मचारियों में भारतीय रेल, डाक, रक्षा, ईपीएफओ और ईएसआईसी समेत अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के 16.97 लाख नॉन-गैजेटेड (गैर-राजपत्रित) कर्मचारी शामिल हैं. इन्‍हें भी सरकार बोनस दे रही है. तो इस तरह, कुल 30.67 लाख कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा और सरकार पर कुल 3737 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा.

केंद्र विदेशी मुद्रा बोनस सरकार का ये बोनस सीधे सरकारी कर्मचरियों के बैंक अकाउंट में यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिये ट्रांसफर किया जाएगा. सरकार की ओर से ये स्‍पष्‍ट किया जा चुका है कि कर्मचारियों को बोनस एक सप्ताह के भीतर ही दे दिया जाएगा.

विदेशी मुद्रा बोनस

भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) नियम, 2022 तैयार किया

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2015 में संशोधन के अनुरूप, जावक निवेश नियम, जिसे आधिकारिक तौर पर ‘विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) नियम, 2022’ कहा जाता है, को भारत सरकार (विदेशी मुद्रा बोनस GoI) द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के परामर्श से तैयार किया गया है। वे 22 अगस्त, 2022 से लागू हैं।

ये नियम भारत सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 (1999 की 42) की धारा 46 की उप-धारा (1) के खंड (aa) और (ab) और उप-धारा (2) और धारा 47 के उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (किसी भी विदेशी सुरक्षा का हस्तांतरण या निर्गम) विनियम, 2004 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण और हस्तांतरण) के अधिक्रमण में भारत) विनियम, 2015, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने के लिए छोड़े गए कार्यों को छोड़कर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बनाए गए हैं।

विदेशी मुद्रा बोनस

भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) नियम, 2022 तैयार किया

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2015 में संशोधन के अनुरूप, जावक निवेश नियम, जिसे आधिकारिक तौर पर ‘विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) नियम, 2022’ कहा जाता है, विदेशी मुद्रा बोनस विदेशी मुद्रा बोनस को भारत सरकार (GoI) द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के परामर्श से तैयार किया गया है। वे 22 अगस्त, 2022 से लागू हैं।

ये नियम भारत सरकार द्वारा विदेशी विदेशी मुद्रा बोनस मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 (1999 की 42) की धारा 46 की उप-धारा (1) के खंड (aa) और (ab) और उप-धारा (2) और धारा 47 के उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (किसी भी विदेशी सुरक्षा का हस्तांतरण या निर्गम) विनियम, 2004 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण और विदेशी मुद्रा बोनस हस्तांतरण) के अधिक्रमण में भारत) विनियम, 2015, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने के लिए छोड़े गए कार्यों को छोड़कर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बनाए गए हैं।

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